यूपी सरकार ने पेश किया अनुपूरक बजट, भगवान राम से जुड़े स्थानों पर दिया गया खास ध्यान

Budget Session: उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को 2024-25 के लिए अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 12,909 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया है। बजट पेश करने के दौरान उन्होंने बताया कि यह अनुपूरक बजट 12,909 करोड़ 93 लाख रुपये का है। यह अनुपूरक बजट इस साल फरवरी में पेश किये गये 7.36 लाख करोड़ रुपये के मूल बजट का 1.66 प्रतिशत है। अनुपूरक बजट में अधिक ध्यान अगले साल होने वाले कुंभ मेला पर रखा गया है। इसके साथ ही अयोध्या, मथुरा और काशी को भी इस बजट में हिस्सा मिला है। गौरतलब है कि जब राज्यों के कई विभागों को बजट में तय की गई राशि कम पड़ जाती है, तो सरकार अनुपूरक बजट लेकर आती है। इस बजट में मात्र उन विभाग को पेसा दिया जाता है, जिन्हें जरुरत होती है। गौरतलब है कि यूपी सरकार अपना पूर्ण बजट फरवरी महीने में लाई थी

अयोध्या, मथुरा और काशी पर अधिक जोर

सरकार ने अनुपूरक बजट में अयोध्या, मथुरा और काशी में पर्यटन को बढ़ावा देने पर खास ध्यान दिया है। कुंभ मेला के लिए डीजल बसों की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रवधान किया गया है। वहीं, अयोध्या में विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चित्रकूट में रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय में वेतन के लिए 16 करोड़ रुपये दिए गए हैं।अनुपूरक बजट पेश के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने भागवान राम से जुड़े सभी स्थानों के विकास का मन बनाया है। इसके लिए काशी, चित्रकुट और मथुरा पर ध्यान दिया गया है। इस बजट में वित्त मंत्री कई विभागों को पैसा आवंटित किया है। अनुपूरक बजट में सूचना विभाग को 6 करोड़ का फंड मिला है। औद्योगिक विकास के लिए 7500.18 करोड़, ऊर्जा विभाग को 2000 करोड़, परिवहन विभाग को 1000 करोड़, नगर विकास विभाग को 600 करोड़ और उप्र कौशल विकास को 200 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

विधालयों को दिया गया पैसा

अनुपूरक बजट में वित्त मंत्री ने 284 राजकीय इंटर कॉलेजों में लैब की स्थापना के लिये 28.40 करोड़ रुपये तथा 1040 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना के लिये 66.82 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि संस्कृति विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिये 74.90 करोड़ रुपये, अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिये 53.15 करोड़ तथा इनमें आवासीय तथा अनावासीय भवनों के अनुरक्षण के लिये 2.79 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।