वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना पर सरकार का बड़ा फोकस है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाये जायेंगे। सीमेंट सेक्टर के लिए यह एक सकारात्मक खबर है। वित्त मंत्री ने उद्योग श्रमिकों के लिए किराये की आवास योजना की घोषणा की है। यह वीजीएफ सपोर्ट के जरिए पीपीपी मोड पर होगा। इन श्रमिकों के लिए किराये के आवास में छात्रावास प्रकार का आवास होगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना पर सरकार का जोर जारी रहेगा। वित्त मंत्री ने 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों को विकसित करने की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 1 करोड़ घरों के लिए शहरी आवास की योजना बनाई जाएगी।
शहरी आवास के लिए 2 लाख करोड़ रुपये
वित्त मंत्री ने कहा कि शहरी आवास के लिए 2 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएमएवाई शहरी आवास 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ के बजट से लोगों की आवास जरूरतें पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ₹2 लाख करोड़ की सहायता प्रदान करेगी और इन आवास परियोजनाओं के लिए रियायती दरों की पेशकश की जाएगी।