United Nations: संयुक्त राष्ट्र में रूस का साथ देकर भारत ने एक बार फिर अपनी दोस्ती निभाई है। भारत ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया, जिसमें रूस से यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता को तुरंत रोकने और ज़ापोरीज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र से रूसी सैनिकों और अन्य अनधिकृत कर्मियों को तुरंत वापस लेने की मांग की गई थी।193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में 99 देशों ने उक्त मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। जबकि बेलारूस, क्यूबा, उत्तर कोरिया, रूस और सीरिया समेत नौ देशों ने इसके खिलाफ वोट किया।
वहीं भारत, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मिस्र, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका समेत 60 देशों ने इस प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया। “यूक्रेन के ज़ापोरीज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र और अन्य परमाणु प्रतिष्ठानों की रक्षा और सुरक्षा” शीर्षक वाले मसौदा प्रस्ताव में रूस से “यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता तुरंत बंद करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर बिना शर्त यूक्रेनी क्षेत्र से अपने सभी सैन्य बलों को वापस लेने का आह्वान किया गया है।” वापस बुलाने की मांग की गई है।”प्रस्ताव में रूस से ज़ापोरीज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र से अपने सैनिकों और अन्य अनधिकृत कर्मियों को तुरंत वापस लेने और संयंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूक्रेन के संप्रभु और सक्षम अधिकारियों के पूर्ण नियंत्रण में संयंत्र का नियंत्रण तुरंत वापस करने का भी आह्वान किया गया है।
यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने का आह्वान
प्रस्ताव में रूस से यूक्रेन की महत्वपूर्ण ऊर्जा सुविधाओं पर “तत्काल हमले बंद करने” का आह्वान किया गया, क्योंकि ये हमले एक बड़ी परमाणु आपदा का कारण बन सकते हैं। यह मसौदा प्रस्ताव यूक्रेन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फ़्रांस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 50 से अधिक देशों ने इसे प्रायोजित किया।
प्रस्ताव में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के समर्थन और सहायता मिशन का आह्वान किया गया है जब तक कि रूस ज़ापोरीज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र से पीछे नहीं हट जाता और इसका नियंत्रण पूरी तरह से यूक्रेन के संप्रभु और सक्षम अधिकारियों को नहीं सौंप देता। समय-समय पर प्लांट के विभिन्न हिस्सों तक पूरी पहुंच प्रदान करें, ताकि वह वहां की सुरक्षा स्थिति के बारे में पूरी जानकारी जुटा सके।
रूस ने कहा राजनीति से प्रेरित है प्रस्ताव
प्रस्ताव पर मतदान से पहले अपने स्पष्टीकरण में रूस के प्रथम उप स्थायी प्रतिनिधि दिमित्री पॉलींस्की ने कहा कि महासभा ने “दुर्भाग्य से” कई दस्तावेज़ों को अपनाया है जो राजनीति से प्रेरित थे, वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करते थे और जिन पर आम सहमति नहीं बन पाई थी। पोलांस्की ने कहा, “कोई गलती न करें: मसौदे के पक्ष में आज का वोट यूक्रेन में संघर्ष को और बढ़ाने की कीव, वाशिंगटन, ब्रुसेल्स और लंदन की नीति के समर्थन के सबूत के रूप में लिया जाएगा, जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय का एक समझदार कदम है।” “यह संघर्ष के शांतिपूर्ण, टिकाऊ और दीर्घकालिक समाधान की दिशा में शिविर द्वारा उठाए गए कदमों के लिए हानिकारक साबित होगा।”